ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਗਾਉਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਵਿਚਖੇੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਪੰਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਨਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।