ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਜਾ ਪਰਾਇਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 18 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 29 ਆਰ.ਐਸ.ਐਮ. ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 37,484 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰੇਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਣਿਜਾਂ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੋਪੜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 9.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਆਰ.ਐਸ.ਐਮ. ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।