ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰੇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।