ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਮਾਰਚ – ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਈ-ਨਿਗਮ ਐਪ’ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁਣ ਪੇਪਰ-ਲੈੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਨਿਗਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 60 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।