ਸੋਧੇ ਆਈਟੀ ਨੇਮ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਧੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਨੇਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ), 19 (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ 19(1)ਜੀ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ’ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਯੂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਫ਼ਰਜ਼ੀ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਫਸੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਈਟੀ ਨੇਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।