ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ 1019 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਰੂਝਾਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ., ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1,019 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 56 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 165, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 160 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 128 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 11 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 258 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਕੇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,299 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਿਹਾ । ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (252) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।