ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ
– ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।