ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 3 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਜਲੰਧਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2016 ’ਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵਰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ/ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਰਜਨਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 3.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।