ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ : ਬੁਜਰਕ
11 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਾਤੜਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 11 ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੇ ਪਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ।
ਬ੍ਰਿਸਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹੀ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।