ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਅਗਸਤ : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਇਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਰੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰੀਵਿਯੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕੁਇਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਮਾਪ, ਖਸਰਾ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ, ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।