ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਕੱਢਣਗੇ ਕਾਰ ਰੈਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-43 ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਟਰੀ (ਯੂ. ਟੀ.) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ-2019 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਖੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸੈਕਟਰ-43 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ-2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ-2019 ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।