ਜੇਲ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : `ਜੇਲ੍ਹ `ਚ 12 ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਆਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।