ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 1998 ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ । ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ 1998 ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ `ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ `ਚੋਂ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਆਰ. ਡੀ. ਐਕਸ. ਸੀ । ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਨ ਆਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਕਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਸੰਗਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ । ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ `ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੁੜੈਲ ਵਿਖੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।