ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
-ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ-ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ
-ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਕਤੂਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ, ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਿਰਾਇਆ ਦਰ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਬੁਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 7380016070 ਚੈਟ ਬੋਟ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ/ਉਲਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।