ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਪਟਿਆਲਾ : ਇੰਜ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵੰਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਐਚ.ਆਰ, ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ./ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜ:/ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਫ਼ਸਰ/ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ਸੇਵਾਵਾਂ1, ਮੈਨੇਜਰ/ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਰਕੂਲਰ 10/16 ਰਾਹੀਂ 9/16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੱਕੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਜੇ.ਈਜ਼ ਕੇਡਰ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਸਕੇਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੇ.ਈਜ਼ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਜੇ.ਈਜ਼/ਏ.ਏ.ਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਜੇ.ਈਜ਼/ਏ.ਏ.ਈਜ਼ ਨੂੰ 60 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਗਰਿੱਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਟਾਫਿੰਗ ਨਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਵੱਖਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ.ਈ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਰਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜੇਈ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ 60% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰਨਾ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਜੇ.ਈ./ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਏ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਘਟਾਉਣਾ, ਜੇ.ਈਜ/ਏ.ਏ.ਈਜ ਤੋਂ ਏ.ਈ./ਏ.ਈ.ਈ. ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕਰਨਾ, ਜੇ.ਈ/ਸਿਵਲ ਤੋਂ ਏ.ਈ./ਸਿਵਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਘਟਾਉਣਾ, ਵੱਖਵੱਖ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਜੇ.ਈਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਟੀ.ਡਬਲਿਊ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ./ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵੰਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਐਚ.ਆਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਿੱਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।