ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ `ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਲੰਮਾ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ `ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਲੰਮਾ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੀਤੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯਮੁਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਖੇ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਯਾਨੀ ਅੱਜ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਇਆ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ `ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸ਼ਿਵਹਰੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਚਿੱਲਾ, ਡੀ. ਐਨ. ਡੀ. ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਯਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ `ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਉਂਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ, ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਆਗਰਾ ਸਮੇਤ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ 14 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 64.7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।