ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ 22 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਆਈਐੱਲ) ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।